ब्रेकिंग

मिळकत कर कमी करा; आम्ही त्वरीत भरू

Wrutuja pandharpure
05 Apr 2025

शिवतारे यांचे पालिकेला आश्वासन

पुणे: राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने समाविष्ट गावांमधील मिळकतींना ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पट मिळकत कर करावा, आम्ही २०१७ पासूनचा कर लगेच भरू, असे आश्वासन माजी राज्यमंत्री व पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी गावांच्या वतीने पालिका प्रशासनाला दिले.समाविष्ट गावांमधील विविध प्रश्नासाठी शुक्रवारी पालिकेत शिवतारे यांनी अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीस शिवतारे यांच्यासह आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, आमदार बापू पठारे, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांच्यासह सर्व खाते प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समाविष्ट गावांमधील मिळकत कर, पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, कचरा, कर्मचारी भरती आदी विषयांवर चर्चा झाली.

पालिकेकडून शेजारच्या भागाचा रेडीरेकनर दर समाविष्ट गावातील मिळकतींना ग्राह्य धरून मिळकत कर लावला जातो. वारज्याचा दर खडकवासला गावातील मिळकतींना लागू केला जातो. हे योग्य नाही. त्या त्या भागातील रेडीरेकनरचा दर ग्राह्य धरून मिळकत कर लावल्यास तो कमी होऊ शकतो. यासाठी प्रशासनाने झोनिंग करावे, तसेच ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दु्प्पट कर केल्यास आम्ही भरण्यास तयार आहोत. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांना पालिकेच्या सेवेत समावेश केला आहे. मात्र, एकाच दिवसी कामाला लागलेल्या दोन कर्मचार्‍यांच्या वेतनात तफावत आहे. या कर्मचार्‍यांचे वेतन व सेवा जेष्ठता ग्रामपंचायतीमध्ये रुजू झालेल्या तारखेपासून धरावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी यावेळी केली.

कर्मचार्‍यांसाठी मुंबईत बैठक लावू : शिवतारे

पालिकेच्या सेवेत ग्रामपंचायतीच्या ४०३ कर्मचार्‍यांना घेण्यात आले आहे. उर्वरित कर्मचार्‍यांना सेवेत घेण्यासाठी मुंबईमध्ये बैठक लावण्यात येईल. गावांची लोकसंख्या वाढली. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून कर्मचार्‍यांचा आकृतिबंद करण्यात आला नाही. त्यामुळे अनेक वर्ष कर्मचारी व्हाऊचर वर काम करत होते. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये. तसेच गावांमधील आरक्षित जगांवर व्यवसायिकांना कट्टे बांधून दिले तर ते रस्त्यावर व्यवसाय करणार नाहीत. यासाठी मी निधी उपलब्ध करून देतो. तसेच जांभुळवाडी तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी आपण पाच कोटी रुपयाचा निधी देण्यास तयार आहोत.

- विजय शिवतारे, आमदार, पुरंदर

शासनाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करू : आयुक्त

समाविष्ट गावातील मिळकतकर यासंदर्भात राज्य सरकारने जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यासाठी एजन्सी नेमून काम पूर्ण करून दोन महिन्यात बीले दिली जातील. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांसंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी जे निर्देश दिले आहेत, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. जे कर्मचारी सेवेत घेतले आहेत, त्यांच्या वेतनासंदर्भात कमिटीने चुकीचा निर्णय घेतला असल्यास त्यात सुधारणा केली जाईल.

- डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, महापालिका.